नवोदय नगर का वह फर्जी वाड़ा,, जिसने न्याय, कानून और प्रशासन—तीनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। बीते 12 वर्षों से एक पीड़ित न्याय की आस में दर-दर भटक रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ तारीख, आश्वासन और चुप्पी मिली।आगामी 12 फरवरी को पीड़ित करेगा आत्मदाह,, सवाल यह है कि जब माननीय न्यायालयों के स्पष्ट आदेश मौजूद हैं, फिर भी खुलेआम उनकी अवहेलना कैसे हो रही है?

प्रशासन आखिर किस दबाव में आंखें मूंदे बैठा है? किसके संरक्षण में न्यायालय की रोक के बावजूद जमीनों की खरीद-फरोख्त, प्लॉटिंग और निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है और भू-माफियाओं के लिए नहीं? जब कंटेम्प्ट तक दायर हुआ, तब भी प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सबसे पीड़ादायक प्रश्न यह है कि क्या किसी नागरिक को न्याय पाने के लिए आत्मदाह जैसे कदम की चेतावनी देनी पड़े, तभी प्रशासन जागेगा? यदि आज भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तो यह साफ संकेत है कि शासन-प्रशासन माफिया तंत्र के आगे नतमस्तक हो चुका है।

यह मामला अब सिर्फ राजस्व या जमीन का नहीं, इंसाफ, संवैधानिक मूल्यों और प्रशासनिक जवाबदेही का है। यदि अब भी कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो यह इतिहास में दर्ज होगा कि सिस्टम ने एक पीड़ित को नहीं, बल्कि न्याय को मार डाला। अब सवाल प्रशासन से है—कब जागेंगे? या किसी अनहोनी का इंतजार है?